ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 'Y' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (Threat Assessment) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'Y' ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ: ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 25 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਸੂਬਾਈ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'Y' ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀਆਈਪੀ (VIP) ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
